भारतीय कृषीक्षेत्रापुढील समस्यांचे वास्तव

अमिताभ पावडे

एकेकाळी "उत्तमम्हणून नावाजलेली शेती औद्योगिक क्रांती व आधुनिकीकरणाच्या धुंदीमुळे अगदी रसातळालागेलेली आहे. वैज्ञानिक संशोधनं, स्वार्थी व चंगळवादी विचार, नफेखोरी, जाहिरातबाजीची हिंस्र व्यापारीप्रवृत्ती, यांत्रिकीकरण इत्यादीमुळे औद्योगिक प्रगती हीच खरी प्रगती हे लोकमानसावर बिंबवण्यात आले.कारखान्यांप्रमाणे शेतीच्या उत्पादन वाढीला प्राधान्य देऊन पर्यावरण व जमिनीवर वाटेल तसे अनैसर्गिकअत्याचार चाललेले आहेत. कृषीक्षेत्रातील मेहनती कामगार स्वस्तात औद्योगिक क्षेत्रात उपलब्ध व्हावाम्हणून वाढलेल्या उत्पादकतेवर विक्रयाची बंधने लादण्यात आलीत उदाहरणार्थ निर्यातबंदी, राज्यबंदी,जिल्हाबंदी, आणिजीवनावश्यक वस्तू कायदा. या सर्व बंधनांमुळे शेतमाल विकणारा शेतकरी बाजार हताश होऊन अगतिकझालेला आहे. त्याचे प्रचंड प्रमाणावर शोषण झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्रंच सुरू झाले, सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे. सरासरी दहा शेतकरी दररोज आत्महत्या करत आहेत.

पाणी व सकस अन्न ही आपल्या देशातल्या अजस्त्र लोकसंख्येची ची प्राथमिकता असायला हवी होती. ही मूलभूत गरजराज्यकर्त्यांना कितपत समजली आहे हे समजणे कठीण आहेे. कारण आजही जवळपास 20 कोटी भारतीय उपाशी राहतात. हीबाब "कृषिप्रधानदेशासाठी लाजिरवाणी आहे. वस्तुत: आपल्या देशातील लोकांसाठी सकस आहार व मुबलक पाण्याचीउपलब्धता ही "कल्याणकारीराज्याची मूलभूत जबाबदारी आहे. सकस आहारातून सक्षम व निरोगी शरीर घडतं ज्यामुळेशारीरिक व बौद्धिक श्रम क्षमता वाढते हे राज्यकर्त्यांना कळत नसेल असे वाटत नाही. मात्र कल्याणकारीराज्यव्यवस्था मूलभूत गरजा सोडून कर्जाऊ, भौतिक, दिखाऊ चंगळवादी, प्रसंगी हिंस्र वैज्ञानिक प्रगतीलाप्राधान्य देत असेल तर भारतातल्या दैन्याच्या प्रदर्शनाचे आश्चर्य वाटायला नको. पाणी व सकस आहार सोडूनमेट्रो, बुलेट ट्रेन, अवकाशयान, एक्सप्रेसवे इत्यादी प्राथमिकता असतील तर या उधळपट्टीमुळे देशावरकर्जबाजारीपणा लादला जाणारच. आज गरिबांचे सोडा पण मध्यमवर्गियांच्या ताटात तरी सकस आहार आहे का?

सव्वाशे कोटी भारतीयांची तीन वेळची तहान व भूक ही या देशातील नियोजन व व्यवस्थापन व्यवस्थेचे प्राधान्यअसायला हवे होते. मात्र वास्तवात या महत्त्वपूर्ण बाबींकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष दिसतं. ग्रामीण भागातजिथे कृषीक्षेत्र पसरलेले आहे नियोजन व व्यवस्थापन औषधालाही सापडत नाही. वस्तुत: कृषिप्रधान देशात नियोजनव व्यवस्थापनासाठी एक मोठी प्रशासनिक यंत्रणा असायला हवी होती. ही यंत्रणा असती तर या देशावर उपासमारीची वशेतमाल आयातीची नामुष्की आली नसती. जमिनीची पोत, पाण्याची उपलब्धता, वातावरण, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीयबाजारपेठेची मागणी इत्यादी महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेऊन शेतमालाचे उत्पादन केले तर ते निश्चितचफायदेशीर होईल. एकीकडे अती उत्पादनामुळे धान्य बेभाव किंवा सडताना दिसणार नाही तसेच दुसरीकडे उपासमार हीदिसणार नाही.

कृषीक्षेत्र व खनिकर्मक्षेत्र हे देशासाठी संपत्तीची निर्मिती करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण व्यवस्था आहेत.शेतकरी एका दाण्याचे हजार दाणे करून दरवर्षी देशाची संपत्तीची वाढ करत असतो. सर्व भारतीयांना दररोज तीनवेळा लागणाऱ्या भुकेची गरज शेतीक्षेत्रातून भागवली जाते. तसेच भारतीय शेतमालाला विदेशातही मोठी मागणीआहे, मुबलक उत्पादन आहे, मात्र नियोजन शून्यतेमुळे प्रत्येक दोन किलो खाद्यतेला पैकी एक किलो खाद्यतेल आणिलाखो टन डाळी आयात कराव्या लागतात. या आयातींमुळे रुपयाची किंमत घसरून महागाईचा भस्मासुर जागा झालेला आहे.कृषी व खनिकर्म या दोन्ही क्षेत्रांचे अंदाधुंद शोषण व दोहन थांबवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांकडे संपत्तीचेनिर्माते म्हणून ज्यादिवशी देशातील सर्व व्यवस्था बघून न्याय देतील तेव्हाच खरी प्रगती दिसेल.

जरी भारताला कृषिप्रधान देश संबोधलं जातं तरी मूलभूत अभ्यासक्रमातून "शेतीहा विषयच गायब आहे. आज दहावी,बारावी नापास किंवा नोकरी न लागलेले सुशिक्षित बेरोजगार वडिलोपार्जित शेती कडे वळतात. कुठल्याही शिक्षण वप्रशिक्षणाची सोय नसून ही मंडळी देशातल्या जनतेला अत्यंत स्वस्तात तीन वेळ चे अन्न पुरवतात. ज्या लोकांनाव्यवस्थेने अज्ञानी ठेवले तेच लोक आपल्या अनुभव व मेहनतीने ही मोठी जबाबदारी पार पाडतात.कृषिक्षेत्रातल्या आर्थिक बंधनांमुळे यातील अभ्यासक्रमाला प्राधान्य नाही.

तसेच मूलभूत अभ्यासक्रमात श्रमसंस्कार नसल्याने तथाकथित सुशिक्षित बेरोजगार निकामी ठरतो व अगतिकतेनेशहरी भागात शोषण करवून घेतो. श्रमाला जर योग्य मोबदला व प्रतिष्ठा मिळाली असती तर बरेच प्रज्ञावान याक्षेत्रा कडे वळले असते.

काही अन्यायी कायद्यांमुळे सुद्धा शेती चे अर्थशास्त्र कोलमडले.उदाहरणार्थ जमीन धारणा (सीलिंग) मर्यादाकायदा, निर्यातबंदी, राज्यबंदी, जिल्हाबंदी, महागाई नियंत्रण, जीवनावश्यक कायदा,अन्नसुरक्षेच्यानावाखाली बेभाव धान्य वाटप इत्यादी. महागाईच्या नियंत्रणासाठी तत्पर असलेली व्यवस्धा शेतमालाचे भाव पडतअसताना कुठे लपून बसते कळत नाही. औद्योगिक क्षेत्राला निर्यातीसाठी सर्व प्रकारचे प्रोत्साहन देणारेसरकार शेतमालावर निर्यातबंदी लादून सावत्र व्यवहार का करते? मग प्रश्न असा पडतो की जागतिकीकरण फक्तउद्योगांसाठी आहे काय? विदेशातून डाळी खाद्यतेल इत्यादी आयात करून शेतकऱ्यांवर वर अन्याय म्हणजेजागतिकीकरण काय? उद्योगांना कुठलीही जमीन धारणेची मर्यादा नसताना शेती वरच का? जागतिकीकरण, खाजगीकरण वउदारीकरणात जीवनावश्यक कायद्याची गरजच काय? जीवनावश्यक वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या सर्व संसाधनांवर मगनियंत्रण का नाही? शेतीसाठी घोषित केलेल्या सर्व सबसिडी शेतकऱ्यां ऐवजी उद्योजकांनाच दिल्या जातात,बदनाम मात्र शेतकरी होतो. उद्योजक मात्र आधीच किंमती दुपटी वाढवून देतात व मग सबसिडी चे लोणी खातात.करदात्यांचा गैरसमज होतो की शेतकऱ्याला अनुदानं मिळतात. पण सिंचनाची सबसिडी पाईप व पंपाच्या कंपन्यांनामिळते आणि रासायनिक खते व किटकनाशकाची सबसिडी रसायन उद्योगांना मिळते. तरीही या वस्तू अत्यंत महागड्याका?

मूलभूत सोयींची स्थिती तर आणखी बिकट आहे. शेतीसाठी लागणारी वीज 16 तास दररोज बंद असते ते ही तीन दिवस सकाळीव तीन दिवस मध्यरात्री! या अनियमित वीज पुरवठ्या मुळे शेतमालाची साठवण व प्रक्रिया उद्योगांना चालना नाही.प्रक्रिया ,भंडारणाच्या व शीतगृहाच्या सोयींअभावी शेतकऱ्याला अगतिकतेने शेतमाल बेभाव विकावा लागतो.हिंस्र नफेखोर बाजार व्यवस्था त्याच्या अगतिकतेचा गैरफायदा घेते. भाववाढ नियंत्रित करणारी सरकारीयंत्रणा भाव पडत असताना चूप बसते. औद्योगिक / व्यापारी क्षेत्रातल्या शेअर बाजारात घसरण झाली तर गुंतवणूककरून घसरण थांबवते. शेतकऱ्यांसाठी मात्र कुणीही धावत नाही.उलट प्रत्येक घटक त्याचे शोषण करण्याचाप्रयत्नच करत असतो. पाण्याची सोय अत्यंत दयनीय आहे. या बाबी कडे नियोजन व व्यवस्थापनेचं लक्षच नाही. दरउन्हाळ्यात थातुरमातुर उपाययोजनांनी बोळवण केली जाते. तेच हाल हवामान अंदाज व पीकविम्याचे आहेत. याक्षेत्रात खोटारडेपणा व फसवणुकीचे जाळेच पसरले आहे. या दोन्ही क्षेत्रांत पोकळ वल्गना फार आहेत मात्रभरीव मदत नगण्यच आहे.

सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करणारा व देशाची संपत्ती निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रा कडे दुर्लक्ष करून कर्जकाढून किंवा परकीयांपुढे भांडवला साठी लोटांगण घालणाऱ्या राज्यकर्ते, विरोधक, प्रशासन व समाज कधीन्यायाने वागेल? जो पर्यंत श्रमा प्रतिष्ठा व मोबदला मिळणार नाही तोपर्यंत देशाची खरी प्रगती होणार नाही.या व्यवस्थेच्या डोळ्यात झणझणीत वास्तवाचे अंजन घालण्याची हीच योग्य वेळ आहे, नव्हे, उलटून चालली आहे.